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*ईपीएफ एवं वेतन भुगतान को लेकर मजदूरों ने एनटीपीसी बीएचईएल गेट पर मजदूर जनता मचाया हड़कंप*

जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश

ईपीएफ एवं वेतन भुगतान को लेकर मजदूरों ने एनटीपीसी बीएचईएल गेट पर मजदूर जनता मचाया हड़कंप

यूपीपीएल एवं बीएचईएल पर मजदूरों ने लगाया वादाखिलाफी का आरोप।

ईपीएफ व वेतन भुगतान की मांग कर रहे मजदूरों को एनटीपीसी ने प्लांट प्रवेश पर लगाया रोक।

शक्तिनगर। एनटीपीसी शक्तिनगर में कार्यरत संविदाकार कंपनी बीएचईएल के अंतर्गत कार्य कर रही अप संविदाकार कंपनी यूनिफाइड पावर प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों ने कंपनी पर ईपीएफ व वेतन भुगतान को लेकर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। मजदूरों ने बताया कि यूपीपीएल कंपनी ने अप्रैल से जून तक का इपीएफ जमा नहीं कराया है और मई एवं जून का वेतन भुगतान भी नहीं किया है।

एनटीपीसी प्रबंधन को भेजे पत्रक में मजदूरों ने यूपीपीएल एवं बीएचईएल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। 20 मई को मजदूरों एवं अधिकारियों के बीच हुई वार्तालाप बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यदि 7 जुलाई तक ईपीएफ एवं वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो मजदूर कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। किए गए वादे पर कंपनी के खरा ना उतरने पर सभी मजदूर 7 जुलाई से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखते हुए बैठ गए। परंतु मजदूरों की मांग पर ध्यान देने के बजाय एनटीपीसी द्वारा प्लांट में कार्य करने का वैद्य गेट पास होने के बावजूद मजदूरों का प्रवेश प्लांट में रोक दिया गया।

यूनिफाइड पावर प्राइवेट लिमिटेड एवं बीएचईएल के बीच पेंडुलम की तरह झूल रहे मजदूरों ने एनटीपीसी मुख्य महाप्रबंधक से फुल एंड फाइनल भुगतान करा कर कार्य मुक्त कराने का आग्रह किया है।

यूपीपीएल अधिकारी जावेद ने बताया कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। ऐसे में बीएचईएल को मजदूरों का भुगतान करना चाहिए। 24 महीने के अनुबंध कार्य का समय अवधि 8 वर्ष लग गए। ऐसे में यूपीपीएल मजदूरों का भुगतान करने में असमर्थ है।

बीएचईएल अधिकारी हेमंत सुंडी ने बताया कि यूपीपीएल द्वारा आग्रह करने के बाद ही प्रोजेक्ट की समय अवधि बढ़ाई गई है और कार्य करने के अनुसार बीएचईएल द्वारा यूपीपीएल को सभी भुगतान समय पर कर दिया गया है।

एनटीपीसी जनसंपर्क अधिकारी आदेश पांडेय ने कहा कि मजदूरों के ईपीएफ व वेतन भुगतान का मामला यूपीपीएल एवं बीएचईएल के बीच का मामला है। मजदूरों का गेटपास संविदाकार कंपनी के पास होने के कारण मजदूर प्लांट से बाहर हैं।

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