*लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली में प्रगति लाएं राजस्व अधिकारी – कलेक्टर सोनिया मीना*

लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली में प्रगति लाएं राजस्व अधिकारी – कलेक्टर सोनिया मीना

राजस्व सेवाओं की कलेक्टर ने की समीक्षा

रिपोर्टर – (संभागीय ब्यूरो चीफ) चंद्रभान सिंह राठौर के साथ विकास सिंह राठौर

अनूपपुर/07 दिसम्बर 2022/

राजस्व वसूली वर्ष 2022-23 के लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व वसूली में प्रगति लाएं तथा वसूली की जानकारी से प्रति सप्ताह राजस्व अधिकारी अवगत कराएं। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर सोनिया मीना ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, सभी अनुविभीय दण्डाधिकारी तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारी व अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।

कलेक्टर सोनिया मीना ने राजस्व सेवाओं की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों का मार्च 2022 तक गुणात्मक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री नगरीय आवासीय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना, स्वामित्व योजना के आवेदन पत्रों का 10 दिसम्बर तक निराकरण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के दावों का आधार सत्यापन व ई-केवायसी समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व अधिकारी प्राथमिकता के साथ उक्त कार्य करें, ताकि किसानों को समय पर सम्मान निधि प्राप्त हो सके। बैठक में लोक लेखा समिति के लंबित कंडिकाओं के प्रगति की प्रति सप्ताह राजस्व शाखा को जानकारी उपलब्ध कराने तथा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत एसडीएम कोतमा को एनएच भू-अर्जन सहमति के प्रकरण कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करने को कहा गया। ताकि भू-अर्जन प्रकरणों का लैक्रिस पोर्टल पर निराकृत प्रकरण एवं प्रक्रियाधीन प्रकरणों को शत्-प्रतिशत् दर्ज किया जा सके।

कलेक्टर मीना ने गरीबी रेखा एवं जाति प्रमाण पत्र के प्रस्तुत दावों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सामान्य निर्वाचन के लंबित देयकों के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव अविलंब प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए तथा मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के तहत 8 दिसम्बर तक दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए बीएलओ के कार्यों की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल परिसर तथा भू-माफियाओं के द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण का चिन्हांकन कर हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीएम हेल्पलाईन, जनसुनवाई तथा समाधान ऑनलाईन के आवेदनों पर जांच कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने तथा भू-अर्जन के लंबित शिकायतों के प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक निराकरण के संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया।