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*मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश देते ही इंदौर में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध की गई सख्त कारवाही*

इन्दौर जिला मध्यप्रदेश

*मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निर्देश देते ही इंदौर में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध की गई सख्त कारवाही*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

जिला*कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में अनेक जगह डाले गए छापे।

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*बड़ी मात्रा में अवैध शराब जप्त-अवैध रूप से शराब बेचने वाले क्लब का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त।

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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आज दिए गए निर्देशों के परिपालन में इंदौर में आज से ही कार्रवाई तेज कर दी गई है। आज कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश राठौड़ के मार्गदर्शन में आबकारी एवं नगर निगम विभाग के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी विभाग के अमले ने आज अनेक जगहों पर आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें से रिंग रोड स्थित रोबोट चौराहा के समीप डाइनर्स क्लब से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। क्लब के अवैध निर्माण को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा।

डाइनर्स क्लब होटल में छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान होटल में हाई रेंज विदेशी मदिरा और बीयर बरामद की गई। जप्त मदिरा 50 बल्क लीटर से अधिक होने से होटल संचालक सुनील चौकसे उर्फ शैलू (फरार) और मोके पर उपस्थित होटल कर्मचारी निरपत सिंह के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

अपर कलेक्टर श्री राजेश राठौर ने बताया कि आबकारी की टीम द्वारा कायरों क्लब एवं ओजोन रेस्टोरेंट की भी जांच की गई तथा जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण भी दर्ज किया गया। आबकारी विभाग द्वारा चिक्चिका रेस्टोरेंट, खानाबदोश, अंगारा एवं जिंजर रेस्टोरेंट की भी जांच की गई। यहां पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

इंदौर नगर निगम की उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल ने बताया कि डाइनर्स क्लब के भवन के निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान भवन निर्माण में अनेक अनियमितताएं पाई गई, अवैध निर्माण पाया गया। भवन मालिक को निर्देश दिए गए कि वह 12 घंटे के अंदर अपना अवैध निर्माण हटा ले। इस अवधि में उनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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