भरतपुर–सोनहत विधानसभा में SIR को लेकर बड़ा संवाद, 13 हजार नाम कटने का उठा मामला

भरतपुर–सोनहत विधानसभा में SIR को लेकर बड़ा संवाद, 13 हजार नाम कटने का उठा मामला

(पढिए जिला एमसीबी ब्यूरो चीफ मनमोहन सांधे की खास खबर)

अनुविभागीय अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला एमसीबी अंतर्गत भरतपुर अनुविभाग में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक की अध्यक्षता भरतपुर के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) द्वारा की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य विषय भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से लगभग 13 हजार नाम काटे जाने को लेकर उठे गंभीर सवाल रहे।

बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने से आम जनता में असमंजस और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे मतदाता हैं जिनके पास अभी तक बीएलओ (BLO) नहीं पहुँचे हैं और न ही उन्हें नाम कटने की कोई पूर्व सूचना दी गई है।

अनुविभागीय अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, उनकी जानकारी एकत्र की जाएगी, संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी तथा यदि कहीं भी लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसडीओ ने यह भी कहा कि बीएलओ, राजस्व और निर्वाचन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। जांच पूरी होने के बाद जिन मामलों में त्रुटि पाई जाएगी, वहां संबंधित जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही पात्र मतदाताओं के नाम पुनः मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया भी नियमानुसार की जाएगी।

बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों ने प्रशासन से मांग की कि SIR प्रक्रिया को लेकर आम नागरिकों को स्पष्ट जानकारी दी जाए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से न काटा जाए। प्रशासन ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है।

इस बैठक के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि भरतपुर–सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से जुड़े विवादों का शीघ्र समाधान होगा और आम जनता का भरोसा प्रशासन पर बना रहेगा।