मलगडोल में उदारी नदी से चल रहा है अवैध रेत का उत्खनन एवं कालाबाजारी

मलगडोल में उदारी नदी से चल रहा है अवैध रेत का उत्खनन एवं कालाबाजारी

(पढिए जिला एमसीबी ब्यूरो चीफ मनमोहन सांधे की खास खबर)

ग्रामवासियों ने सरपंच, पंच व राजनीतिक नेताओं पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए

बिना ग्रामसभा की अनुमति व PESA कानून का उल्लंघन—रात में खुलेआम रेत की लूट

छत्तीसगढ़ राज्य के जिला एमसीबी, भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलगडोल में उदारी नदी से अवैध रेत उत्खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा कारोबार प्रशासन, सरपंच-पंच और कुछ राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से फल-फूल रहा है।

ग्रामवासियों का आरोप—ग्रामसभा को दी ही नहीं गई जानकारी

ग्रामवासियों ने बताया कि रेत खनन की अनुमति से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी ग्रामसभा में प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि PESA एक्ट व पंचायतों से जुड़े कानूनों के अनुसार ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य होती है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा कार्य कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर किया जा रहा है।

ठेकेदारों के गुर्गे लगा दिए गए, टीपी काटकर रेत बिना मूल्यांकन के ले जाई जा रही

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों द्वारा अपने लोगों को नदी किनारे तैनात कर दिया गया है, जो बिना किसी उचित मूल्यांकन माप और वैध दस्तावेज के रेत भरकर वाहनों को रवाना कर रहे हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, गरीब और सरल स्वभाव के लोगों को डराया–धमकाया जाता है ताकि वे विरोध न कर सकें।

शासन–प्रशासन पर भी उठे सवाल, ओवरलोड वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध उत्खनन में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भी मिलीभगत साफ दिखाई देती है।
ओवरलोड वाहन अधिकारियों की मौजूदगी में ही गुजरते हैं,

लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

स्थानीय लोगों का कहना है कि “सरकार द्वारा व्यवस्था सुधारने के बजाय स्थितियाँ और खराब होती जा रही हैं।”

डबल इंजन सरकार में जनता की आवाज दब रही—ग्रामीणों की टिप्पणी

ग्रामीणों ने कहा कि वर्तमान डबल इंजन सरकार में आम जनता की शिकायतें उठाने वाला कोई नहीं बचा है।
उनके अनुसार, “दोनों सरकारों के होने के बावजूद ग्रामीण समस्याएँ जस की तस हैं। आवाज उठाने पर उल्टा डराया जा रहा है।”

पूर्व वादे टूटे—रेणुका सिंह ने रेत उत्खनन बंद कराने की कही थी बात

ग्रामीणों ने याद दिलाया कि पूर्व में माननीय विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने आश्वासन दिया था कि क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन बंद किया जाएगा।

लेकिन आज स्थिति इसके ठीक उलट है—रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर रेत की लूट की जा रही है।

ग्रामीणों की मांग—तुरंत रोक लगाई जाए, जांच समिति गठित हो

ग्रामवासियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि:

* उदारी नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए
* PESA कानून के उल्लंघन की उच्च स्तरीय जांच हो
* ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए
* ग्रामसभा को अधिकारों के अनुसार निर्णय लेने दिया जाए

ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।