मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन एवं पारदर्शिता की नई पहल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन एवं पारदर्शिता की नई पहल

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एमपी ई-सेवा पोर्टल’: डिजिटल मध्यप्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन एवं पारदर्शिता की नई पहल

भोपाल (प्रेस रिपोर्ट):
सुशासन के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाया है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘एमपी ई-सेवा पोर्टल’ आम नागरिकों को शासन की सेवाओं तक एक क्लिक में पहुंच प्रदान करने वाला अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो “डिजिटल मध्यप्रदेश” के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रदेश के नागरिकों को किसी भी सरकारी सेवा या प्रमाणपत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ‘एमपी ई-सेवा पोर्टल’ के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही आवेदन, दस्तावेज अपलोड और प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल में शासन की लगभग सभी नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है।

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि “हर नागरिक तक शासन की सुविधा, शीघ्र और पारदर्शी रूप से पहुंचे”। यह पोर्टल समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत करते हुए आम जनता को सशक्त बनाएगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगा।

राज्य सरकार की इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। अब पंचायत स्तर तक डिजिटल सेवा पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पेंशन संबंधी आवेदन, किसान सेवाएं, राजस्व विभागीय आवेदन, उद्योग स्थापना अनुमतियाँ सहित सैकड़ों सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकेंगे।

प्रदेश सरकार का यह प्रयास “पेपरलेस प्रशासन” की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

इससे शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को डिजिटल इंडिया के विज़न के अनुरूप “डिजिटल मध्यप्रदेश” बनाना हमारी प्राथमिकता है, ताकि हर नागरिक को शासन की सुविधा उसके द्वार पर उपलब्ध हो सके।