*जिला प्रमुख सचिव ने कहां शासकीय उचित मूल्य दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की करेंगे व्यवस्था*

*जिला प्रमुख सचिव ने कहां शासकीय उचित मूल्य दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की करेंगे व्यवस्था*

(पढ़िए रीवा संभाग से ब्यूरो चीफ पवन गुप्ता की रिपोर्ट)

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था करें : प्रमुख खाद्य सचिव

मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला रीवा के आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न का समय पर आवंटन जारी कर उठाव तथा वितरण कराएं। हर माह की सात तारीख को अन्न उत्सव आयोजित कर खाद्यान्न वितरित कराएं। उचित मूल्य दुकानों में कम से कम तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था कराएं। इस संबंध में रीवा जिले में अच्छा कार्य किया गया है। जिले की 820 दुकानों में तीन माह के खाद्यान्न भण्डारण की व्यवस्था कर ली गई है। सभी कलेक्टर उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण तथा उपभोक्ताओं के युक्तयुक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दें।

प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहनों को पीले रंग में पेंट करने तथा उन पर द्वार प्रदाय योजना अंकित कराने के निर्देश दिए गए थे। इसका पालन सुनिश्चित कराएं। अनाज परिवहन के वाहनों में शीघ्र ही जीपीएस लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्ची तत्काल जारी कराएं। राशन मित्र पोर्टल से मृत हितग्राहियों के नाम तत्परता से हटाएं। राशन कार्डधारी के परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर तथा परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नम्बर पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। कुल परिवारों की तुलना में मोबाइल नम्बर बहुत कम दर्ज किए गए हैं। पीओएस मशीन से ही खाद्यान्न की पावती अनिवार्य रूप से जारी कराएं। पीडीएस में आवंटित चने की दाल का दो किलोग्राम प्रति पात्र परिवार की दर से नि:शुल्क वितरण कराएं।

प्रमुख सचिव ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर केवल रीवा जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। अन्य जिले भी इसी एक्ट के तहत कार्यवाही करें। बैठक में प्रमुख सचिव ने राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, उज्ज्वला गैस योजना तथा सीएनजी गैस के उपयोग के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रीवा तथा शहडोल संभाग के उमरिया जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति की जा रही है। रीवा शहर में एक हजार घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। बैठक में नापतौल विभाग के अधिकारियों को सभी मापक उपकरणों का प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति तरूण पिथोड़े, कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।