*राजस्व अधिकारी अभियान चलाकर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें – कलेक्टर सुश्री मीना*
अनुपपूर जिला मध्य प्रदेश
राजस्व अधिकारी अभियान चलाकर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें – कलेक्टर सुश्री मीना
स्वामित्व, धारणाधिकार व मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के बेहतर क्रियान्वयन के कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
कलेक्टर ने ग्राम चौपाल लगाकर राजस्व सेवाओं का ग्रामीणों को लाभ देने दिए निर्देश
रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर संभागीय ब्यूरो चीफ
अनूपपुर/17 फरवरी 2022/
राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है। कार्यों की प्राथमिकता सुनिश्चित कर लक्ष्य अनुरूप प्रकरणों का निर्धारण सुनिश्चित हो व ग्राम चौपाल लगाकर आम नागरिकों को राजस्व सेवा का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
उक्ताषय के विचार कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सोनिया मीना ने दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, एसडीएम पुष्पराजगढ़ अभिषेक चौधरी, एसडीएम अनूपपुर एवं कोतमा कमलेष पुरी, एसडीएम जैतहरी विजय डेहेरिया, भू-अभिलेख अधीक्षक शिवशंकर मिश्रा सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैठक में उपस्थित थे।
कलेक्टर सोनिया मीना ने राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व वसूली के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी स्वयं मानीटरिंग सुनिश्चित करते हुए फौती, नामांतरण, भूमि स्वामी नाम सुधार, शून्य रकबा सुधार, खसरा सुधार, नक्शा तरमीम, डायवर्सन, डाटा परिमार्जन के साथ-साथ धारणाधिकार, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के कार्यों को समय पर कर नागरिकों को राजस्व सेवा का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने मुख्यमंत्री किसान योजनांतर्गत शत-प्रतिशत सत्यापन के कार्य को करने तथा प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों के सत्यापन हेतु सोशल ऑडिट की प्रगति तथा सुधार एवं अपात्र हितग्राहियों से राशि वसूली के कार्य में प्रगति परिलक्षित करें। उन्होंने स्वामित्व योजना के अंतर्गत हितलाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में आरसीबी 6-4 तथा आरसीएमएस की समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारण्टी अंतर्गत प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने व सीएम हेल्पलाईन, सीएम मॉनिट तथा लंबित लोक लेखा समिति की कंडिकाओं के निराकरण के संबंध में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत 100 एवं 300 दिवस के ऊपर के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सोनिया मीना ने भू-अर्जन की परियोजनावार स्वीकृति, वित्तीय एवं शेष राशि की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने भू-आवंटन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए विभागों के प्रस्ताव अनुरूप समीक्षा कर निराकरण के आदेश दिए गए।
कलेक्टर मीना ने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आंकलन कर उनके आवेदनों का एक्टिव मोड में कार्य कर निराकरण करने को कहा गया। बैठक में राजस्व विभाग से प्राप्त निर्माण कार्यों की राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर मीना द्वारा दिए गए। उन्होंने भू-माफिया, माईनिंग तथा खाद्यान्न व उर्वरक माफिया के विरुद्ध सशक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों को राजस्व एवं अन्य सेवाओं के संबंध में ग्राम स्तर पर समीक्षा करने के लिए चौपाल लगाकर हितलाभ देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के आवेदनों का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जांए।
अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने राजस्व सेवा के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में शासन के नियम-निर्देशों की जानकारी देते हुए राजस्व प्रकरणों के निराकरण की बारीकियों की समझाईश दी गई।
