जिला में अतिवृष्टि एवं आपदा प्रबंधन पर कलेक्टर्स को सतर्कता बरतने के दिए गए सख्त निर्देश

जिला में अतिवृष्टि एवं आपदा प्रबंधन पर कलेक्टर्स को सतर्कता बरतने के दिए गए सख्त निर्देश

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श्रावण और त्योहारों के मद्देनज़र अग्रिम तैयारियाँ सुनिश्चित करें – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

जबलपुर/भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन स्थित मुख्यमंत्री निवास से बुधवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी जिलों में अतिवर्षा की स्थिति पर सतत निगरानी रखें और आपदा की संभावित स्थिति में जान-माल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट मोड पर रहकर नागरिकों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित की जाए। पशु हानि या मकान क्षति की स्थिति में नियमानुसार तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाये

श्रावण और पर्वों पर पुख्ता इंतज़ाम के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावण मास के दौरान मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। आगामी रक्षाबंधन (9 अगस्त), बलराम जयंती (14 अगस्त), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और कृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त) जैसे प्रमुख पर्वों के मद्देनज़र अग्रिम तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

दुर्घटनाग्रस्तों की मदद में न हो देरी, ‘राहवीर योजना’ को प्रभावी बनाएं

डॉ. यादव ने कहा कि दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को ‘गोल्डन ऑवर’ में तुरंत चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। इसके लिए जिला अस्पतालों का पूर्व निर्धारण कर सुविधाओं की समीक्षा की जाए। उन्होंने ‘राहवीर योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले नागरिक को ₹25,000 की सहायता राशि देने का प्रावधान लागू है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन पूर्ण सजगता से कार्य करे।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और योजनाओं का लाभ जनसामान्य तक पहुँचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना* के तहत पंजीकृत अस्पतालों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएं। साथ ही एयर एम्बुलेंस सेवाओं का समुचित उपयोग हो, ताकि दूरदराज क्षेत्रों के गंभीर मरीजों को शीघ्र उपचार मिल सके।

जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को गति दें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि जिला विकास समितियों के गठन में जनप्रतिनिधियों एवं प्रभारी मंत्रियों से समन्वय कर कार्यवाही पूर्ण करें। साथ ही 15 अगस्त के दिन ग्राम सभाओं के आयोजन और वन समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया समयसीमा में पूर्ण करें। उन्होंने वित्त आयोग की राशि के समुचित उपयोग से ज़रूरी कार्य जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश भी दिए।

सम्पादित व प्रस्तुति: जनसंपर्क कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन