Breaking Newsअन्य राज्यआगराआर्टिकलइंदौरइलाहाबादउज्जैनउत्तराखण्डएटागोरखपुरग्राम पंचायत बाबूपुरग्वालियरछत्तीसगढ़जबलपुरजम्मू कश्मीरझारखण्डझाँसीदेशनई दिल्लीपंजाबफिरोजाबादफैजाबादबिहारभोपालमथुरामध्यप्रदेशमहाराष्ट्रमहिलामेरठमैनपुरीराजस्थानराज्यरामपुररीवालखनऊविदिशासतनासागरहरियाणाहिमाचल प्रदेशहोम

*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पोषण ट्रैकर ऐप के आधार पर मानदेय देने के प्रश्न पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया — विभा पांडे महासचिव*

अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पोषण ट्रैकर ऐप के आधार पर मानदेय देने के प्रश्न पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया — विभा पांडे महासचिव

वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौरसिया के साथ संभागीय ब्यूरो चीफ चन्द्रभान सिंह राठौर कि कलम से

जमुना कोतमा अनूपपुर जबलपुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन मध्य प्रदेश ने उच्च न्यायालय जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता कामरेड अरविंद श्रीवास्तव के माध्यम से दो याचिका लगाई पहला 2018 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं 15 सो रुपए कटौती के खिलाफ एवं दूसरी याचिका पोषण ट्रैकर ऐप की अनिवार्यता के खिलाफ दोनों संवेदनशील सवालों पर उच्च न्यायालय जबलपुर में मध्य प्रदेश सरकार से पूछा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 15 सौ रुपए की कटौती क्यों की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम कैबिनेट की मीटिंग में 2020 में घोषणा किया कि हम अप्रैल 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 रुपए जोड़कर मानदेय भुगतान करेंगे एटक ने 2018 से एरियर्सकी भी मांग की है

 

लेकिन मध्य प्रदेश सरकार 20 जून बीत जाने के बाद भी 15 सौ रुपए मानदेय के साथ जोड़ करके देना प्रारंभ नहीं किया जो बेहद सरकार की वादाखिलाफी है

 

इसके खिलाफ फिर एटक उच्च न्यायालय के संज्ञान में बातें लाने जा रही है उसी प्रकार आंगनबाड़ी
कार्यकर्ताओं को पोस्ट ट्रैकर ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करने के सरकार के निर्देश के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता कामरेड अरविंद श्रीवास्तव उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है उच्च न्यायालय जबलपुर में सरकार से पूछा है पोषण ट्रैकर एप की क्या आवश्यकता है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुदूर जंगलों में काम करती है

 

जहां नेटवर्क नहीं है और उनके पास महंगे मोबाइल भी नहीं है एक सप्ताह में जवाब मांगा है विगत 2 वर्षों में एटक की पहल पर दोनों याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से प्रश्न पूछा है और पालन नहीं करने की स्थिति में एक तरफा फैसला करने की भी बात कही हैआंगन बाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन मध्य प्रदेश के महासचिव कामरेड विभा पांडे ने कहा एटक और कार्यकर्त्ताओं के संघर्षों की जीत है और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एटक के उपाध्यक्ष कामरेड अरविंद श्रीवास्तव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यायालय में रीट दायर करने के नाम से किसी भी प्रकार का फीस नहीं लिया यह भी एटक के मजदूर हितेषी होने का प्रमाण है

कामरेड विभा पांडे ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अपील किया है की आप अधिक से अधिक संख्या में एटक से जुड़े और अपने हितों की लड़ाई को आगे बढ़ाएं संघर्ष से ही हमें जो कुछ भी मिला है और आगे भी संघर्ष करते रहना पड़ेगा एटक 100 साल से संघर्ष कर रही है मैंने एटक में जाने के बाद महसूस किया कि जो अपनापन भाईचारा यहां है वह कहीं भी नहीं है एटक के नेताओं के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है

उन्होंने मध्यप्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों को आह्वान किया है के अधिक से अधिक संख्या में एटक के साथ जुड़े मजदूर आंदोलन को मजबूत करें और सरकार के द्वारा हो रहे जुर्म का डटकर कर मुकाबला करें आज की फौरी यही आवश्यक्ता है

Related Articles

Back to top button