जिला प्रशासन की नई पहल अवैध धान खरीदी करने वालों के खिलाफ सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार नाम रहेगा गुप्त
जिला जबलपुर मध्य प्रदेश
जिला प्रशासन की नई पहल अवैध धान खरीदी करने वालों के खिलाफ सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार नाम रहेगा गुप्त
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जबलपुर जिला प्रशासन की नई पहल वन धान के अवैध भंडारण की सूचना देने वालों को मिलेगा 21 हजार रूपये तक का नकद इनाम
सूचना देने वाले का नाम रखा जायेगा गुप्त
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर रखने तथा वास्तविक किसानों को ही धान की खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक और बड़ी पहल की है। प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण की सूचना देने वाले नागरिकों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
सूचना देने के लिए दो मोबाईल नंबर भी जारी किये गये हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा।
धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार देने की यह पहल कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर की गई है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ व्यापारी और बिचौलिए किसानों से कम मूल्य पर धान खरीद कर या अन्य जिलों से लाकर इसे फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों पर बेचने का प्रयास करते हैं। यह कृत्य न केवल शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाता है, बल्कि वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित करता है।
इस पर नागरिकों के सहयोग से ही ज्यादा प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकती है।
धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वाले नागरिकों को पुरस्कार जब्त की गई मात्रा के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।
यदि कोई व्यक्ति 100 क्विंटल से 200 क्विंटल तक अवैध धान भंडारण की सूचना देता है, तो उसे 5 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, 200 क्विंटल से 500 क्विंटल तक की जानकारी के लिए 11 हजार रूपये की पुरस्कार राशि दी जायेगी।
इसी प्रकार 500 क्विंटल से अधिक धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वाले सूचनादाता को 21 हजार रूपये का नकद इनाम दिया जाएगा।
धान के अवैध संग्रहण की सूचना नागरिकों द्वारा सीधे कलेक्टर जबलपुर के सीयूजी मोबाईल नंबर 6269113327 अथवा संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन के सीयूजी मोबाईल नंबर 6269113387 पर दी जा सकेगी।
नागरिकों द्वारा इन नम्बरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से बिचौलियों की जानकारी, फोटो, या वीडियो भी प्रदान किए जा सकते हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा।
नागरिकों से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है, जो कृषि उपज मंडी समिति और कृषि विभाग के अधिकारियों के सहयोग से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
ज्ञात हो कि शासन के निर्देशानुसार जिले में 1 दिसंबर से 20 जनवरी तक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जायेगी।
