एग्रीटेक पोर्टल की गड़बड़ी से हजारों किसान परेशान — धान खरीदी पर गहराया संकट

एग्रीटेक पोर्टल की गड़बड़ी से हजारों किसान परेशान — धान खरीदी पर गहराया संकट

(पढिए जिला एमसीबी ब्यूरो चीफ मनमोहन सांधे की सच्ची खबरें)

भरतपुर (मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला, छत्तीसगढ़)
प्रदेश में धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एग्रीटेक पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण हजारों किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान गहरी चिंता में हैं।

जानकारी के अनुसार, जिले के विभिन्न सहकारी समितियों में लाखों किसानों का गिरदावरी पंजीयन तो हुआ है, लेकिन एग्रीटेक पोर्टल की खराबी और डेटा अपडेट में विलंब** के कारण हजारों किसान अब भी पंजीयन से वंचित हैं। इससे किसानों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनकी मेहनत की फसल धान खरीदी केंद्रों में बिक ही न पाए।

धनाडी सरई सहकारी समिति में 138 किसान पंजीयन से वंचित

विशेष रूप से धानाडी सरई सहकारी समिति के लगभग 138 किसानों का पंजीयन एग्रीटेक पोर्टल में अपडेट नहीं हो पाया है। इसके कारण वे धान बेचने से वंचित रह सकते हैं। किसान इस स्थिति से बेहद परेशान हैं।

स्थानीय किसानों ने बताया कि सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कामकाज ठप पड़ा हुआ है। इस कारण किसानों को न तो खाद मिल पा रहा है और न ही बीज। गेहूं, चना और सरसों की बुआई का समय नजदीक है, लेकिन आवश्यक सामग्री के अभाव में किसान इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं।

प्रशासन की उदासीनता पर जताई नाराजगी

किसानों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इस वर्ष भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

साथ ही यह भी चिंता जताई गई है कि धान खरीदी के बाद भुगतान की राशि सहकारी समिति से होकर को-ऑपरेटिव बैंक में जमा होती है, जिससे बैंकों में अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है और किसानों को अपने पैसे निकालने में भारी समय लगता है।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई आवाज

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य एवं आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुखमंती सिंह ने मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय एवं कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने कहा —

> “प्रदेश में पंजीयन से वंचित किसानों का नाम खरीदी के पहले पोर्टल पर दर्ज किया जाए।
> साथ ही सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल तत्काल समाप्त कराकर उनकी जायज मांगों पर निर्णय लिया जाए ताकि किसानों के कार्य सुचारू रूप से हो सकें।”

सुखमंती सिंह ने यह भी कहा कि गिरदावरी में गलती से अपात्र किसानों के नाम दर्ज हो गए हैं, जिन्हें सुधारा जाए। इसके अलावा, धान खरीदी की राशि किसानों के व्यक्तिगत बैंक खातों में सीधे भेजने की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जापन सौंपा गया

इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कोरबा लोकसभा अध्यक्ष रामशंकर मिश्रा, विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार हिरवार, कुंवारपुर ब्लॉक अध्यक्ष रऊज सिंह कार्यकर्ता

मनमोहन सांधे,सरपंच नंदा सिंह पूरसेन हिरवार, दुर्गा सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।