*मुख्यमंत्री ने कहा कायाकल्प अभियान में प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों का होगा रख-रखाव*

*मुख्यमंत्री ने कहा कायाकल्प अभियान में प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों का होगा रख-रखाव*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

सिंगल क्लिक से जारी की प्रथम किस्त की राशि 350 करोड़ रूपए
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मध्य प्रदेश जिला सतना में 20 फरवरी 2023/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नगरों की आंतरिक सड़कें ठीक हों और नागरिकों का जीवन सुगम हो। इस उद्देश्य से प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार अपने बजट से नगरीय निकायों को सड़कों के रख-रखाव के लिए राशि उपलब्ध करा रही है। सड़कों का रख-रखाव नगरीय निकायों का दायित्व है।

नगरीय निकायों के पास सड़कों के रख-रखाव के लिये पर्याप्त राशि की उपलब्धता हो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान शुरू किया गया, जिससे नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकायों को अपने स्तर पर संसाधनों के स्त्रोत विकसित करने के लिए पहल करनी होगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने सोमवार कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से प्रदेश के 413 नगरीय निकायों की सड़कों के लिए कायाकल्प अभियान में 750 करोड़ रूपए स्वीकृत और 350 करोड़ रूपये की प्रथम किस्त सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को अंतरित की। कार्यक्रम से प्रदेश के 413 नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर, मंदसौर, जौरा, रामपुर नेकिन और धनपुरी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से वर्चुअली संवाद भी किया। सतना जिले में कायाकल्प अभियान का कार्यक्रम *कलेक्ट्रेट सभागार* में देखा गया। इस अवसर पर सांसद गणेश सिंह, महापौर योगेश ताम्रकार, कलेक्टर अनुराग वर्मा, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन के लिये जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर राशि आवंटित की गई। दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिये 25 करोड़, दो लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को 7 करोड़, एक से 2 लाख तक की जनसंख्या पर 3 करोड़, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर 2 करोड़ 50 लाख, 30 से 50 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ 60 लाख, 20 से 30 हजार तक की जनसंख्या पर एक करोड़ और 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों को 50 लाख रूपये अंतरित किये गये।

कार्यों की निगरानी के लिये राज्य संचालनालय और संभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये संभाग स्तरीय मोबाइल टेस्टिंग लेब की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स मनोनीत किए गए हैं। शहरों के जिन मार्गों में आवागमन अधिक होता है, उनका उन्नयन प्राथमिकता से किया जायेगा।

स्वच्छता के लिये वार्ड स्तर पर प्रतियोगी भावना से कार्य हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह जन-प्रतिनिधियों के सहयोग और जन-भागीदारी से ही संभव हुआ है। मार्च माह में पुनः स्वच्छता सर्वेक्षण आरंभ होने वाला है। सभी नगरीय निकाय, नागरिकों से संवाद और प्रशासन को सक्रिय करते हुए इस दिशा में प्रयास शुरू कर दें। नगरों में वार्ड स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रतियोगी भावना से कार्य हो। इसमें रहवासी संघों और नागरिकों का सहयोग लिया जाए।

सभी 413 नगरीय निकायों में कल होगी धन्यवाद सभा

मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि शराब के नशे को हतोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लाई गई नई शराब नीति के लिये उन्हें धन्यवाद देने के लिये सभी 413 नगरीय निकायों में 21 फरवरी को धन्यवाद सभा की जायेंगी। धन्यवाद सभा प्रदेश के प्रमुख स्थान पर होंगी। उन्होंने महिला पार्षदों से आग्रह किया कि वे बहनों को धन्यवाद सभा में जरूर लायें।