*जिला कलेक्टर ने कहा आयुष्मान कार्ड बनाने में पूर्व की गति लायें*

*जिला कलेक्टर ने कहा आयुष्मान कार्ड बनाने में पूर्व की गति लायें*

(पढ़िए जिला सतना ब्यूरो चीफ राजेश लोनी की रिपोर्ट)

जिला कलेक्टर ने
समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा

मध्य प्रदेश जिला सतना 17 अक्टूबर 2022/सोमवार को समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में अपेक्षित प्रगति लाएं। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में और तेजी लाकर जिले की ग्रेडिंग को बनाए रखें। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, एसडीएम श्री नीरज खरे, श्री धीरेंद्र सिंह, श्री पीएस त्रिपाठी, श्री केके पांडेय, श्री सुरेश बेक, श्री एचके धुर्वे सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य की नगरीय निकाय और जनपदवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की गति अत्यंत न्यून हो गई है। बार-बार निर्देशों के बाद भी सुधार नहीं लाया जा रहा है। कार्य में सुधार लाकर अपेक्षित प्रगति लाएं, अन्यथा की स्थिति में पुनः वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। खरीफ फसलों के लिए खरीदी के पंजीयत किसानों के रकबे सत्यापन की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि जिले में लगभग 35081 पंजीकृत किसान ऐसे हैं जिनका शत-प्रतिशत रकबा सत्यापन किया जाना है। इनमें 26 प्रतिशत किसानों का रकबा 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। इसी प्रकार 2818 सिकमी किसान दर्ज हैं। जिनका 1800 हेक्टेयर रकबे का सत्यापन होना है। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम फसल खरीदी के पूर्व रकबे का सत्यापन हर हाल में पूरा कराएं। खरीदी के समय रकबे में विसंगति होने पर एसडीएम पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी खरीफ की फसल खेतों में खड़ी है, सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा कराएं।

सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा में गत टीएल की मीटिंग के लंबित 13 हजार 110 प्रकरणों में 896 प्रकरणों की वृद्धि होकर 14 हजार 6 प्रकरण लंबित पाए गए। जिनमें ऊर्जा विभाग के 2473, खाद्य के 1879, राजस्व के 1820 और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 760 प्रकरण शामिल हैं। खाद्य के उपार्जन से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने पर कलेक्टर ने महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी बैंक सुरेश चंद्र गुप्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। विभागवार रैंकिंग की समीक्षा में जनजातीय कार्य विभाग, जल संसाधन, श्रम, राजस्व, खाद्य, सामान्य प्रशासन और संस्थागत वित्त के ‘डी’ श्रेणी में पाए जाने पर कलेक्टर ने कहा कि अंतिम ग्रेडिंग के दौरान कोई भी विभाग ‘डी’ श्रेणी में नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि अभी सतना जिला प्रदेश की ग्रेडिंग में पांचवें स्थान पर है। निराकरण की गति बनाए रखें, ताकि अंतिम ग्रेडिंग के समय जिले का स्थान टॉप फाइव में कायम रहे।

जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्वीकृत 100 रेट्रोफिटिंग की योजना में 30 पूर्ण हो गई हैं। जबकि नवीन 116 योजनाओं में 27 योजनाएं पूर्ण हैं। कलेक्टर ने सभी पूर्ण योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश सीईओ जनपद को दिए हैं। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत को निर्देशित किया कि अगली टीएल तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन के लिए बिजली कनेक्शन के एस्टीमेट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मिल जाने चाहिए।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी एसडीएम, सीईओ जनपद और सीएमओ नगरीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र में गत सप्ताह किए गए राशन दुकानों के निरीक्षण प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान के निरीक्षण प्रतिवेदन में विसंगति या कमी परिलक्षित हो रही है तो उन दुकानों के खिलाफ एसडीएम अपने यहां प्रकरण दर्ज कर सुनिश्चित कार्यवाही करें। निरीक्षण के दौरान उपभोक्ताओं को पीओएस मशीन से पावती पर्ची दी जा रही है, इसे विशेष रूप से देखें। राशन दुकानों के निरीक्षण में अनुविभाग नागौद का कार्य बेहतर पाया गया। समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में खाद्यान्न वितरण, आवंटन और उठाव, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, अमृत सरोवर, संबल योजना की समीक्षा भी की गई।