*जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक /पढ़िए मुद्दे की बात*

*जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक /पढ़िए मुद्दे की बात*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला पन्ना कलेक्टर श्री संजय कुमार मिश्र ने गत शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अनुविभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के लिए राजस्व अधिकारी प्रत्येक सप्ताह अनिवार्यतः दो दिन राजस्व न्यायालय में बैठना सुनिश्चित करें। अधिकारियों को अभिलेखों के निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि पटवारियों की प्रत्येक माह बैठक कर कार्यों का रिव्यू करें। राजस्व निरीक्षकों को पटवारी बस्ता निरीक्षण और माह में दो बार पटवारियों का अभिलेख संधारण का निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर श्री मिश्र ने कहा कि धरमपुर, हरदुआ, बृजपुर टप्पा कार्यालय में नियमित रूप से राजस्व कार्य संपादित करना सुनिश्चित करें। कल्दा और द्वारी में भी कार्यालय खोलने के लिए निर्देशित किया गया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इसी तरह मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़कर 30 सितम्बर निर्धारित की गई है। इसके लिए समय-सीमा में प्रत्येक गांव से लक्षित हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही करें। योजना के तहत आबादी घोषित करने का प्रस्ताव भी दें। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के लिए शेड्यूल निर्धारित कर एप्रूव कराने और तहसीलवार प्रोग्राम जारी करने के लिए निर्देशित किया गया।

साथ ही कार्य की मॉनीटरिंग के निर्देश भी दिए गए।
जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलवार वसूली लक्ष्य व प्राप्ति के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि संबल 2.0 योजना में डोर-टू-डोर सर्वे कर पात्र हितग्राहियों का पंजीयन भी करवाएं। शासन के निर्देशानुसार आगामी 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक शासकीय योजनाओं से सभी पात्र हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए।

उन्होंने इस संबंध में पंचायतवार टीम गठित कर प्रशिक्षण के बाद सर्वे कराने तथा सभी एसडीएम को अनुविभाग अंतर्गत बैठक के लिए भी निर्देशित किया। बैठक के अवसर पर विकासखण्ड स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेेंस रूम तैयार करने, भू-अर्जन अवार्ड, मतदाताओं के आधार संग्रहण, उपयुक्त मतदान केन्द्र भवन के प्रस्ताव, शासकीय और निजी उर्वरक दुकानों में स्टॉक उपलब्धता और उर्वरक की कालाबाजारी सख्ती से रोकने के संबंध में भी निर्देशित किया गया।

उन्होंने एसडीएम को राशन वितरण अंतर्गत पात्र परिवारों के सत्यापन और अपात्र परिवारों को सुनवाई का मौका देकर जांच करने एवं अपात्र पाए जाने पर पात्र परिवार की सूची से नाम विलोपित करने तथा आगामी 7 सितम्बर को अन्न उत्सव के आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत स्तर तक सभी शासकीय कार्यालय समय पर खुलें। बैठक में वन व्यवस्थापन, वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन तथा वनों की अवैध कटाई पर रोक के संबंध में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।