*जिला कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन एवं पीडीएस वितरण की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश खरीदे गये गेहूं का परिवहन प्रतिदिन बढ़ाएं*
सतना जिला मध्य प्रदेश

*जिला कलेक्टर ने गेहूं उपार्जन एवं पीडीएस वितरण की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश खरीदे गये गेहूं का परिवहन प्रतिदिन बढ़ाएं*
(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)
जिला सतना में 28 अप्रैल 2022 को कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने गेहूं उपार्जन की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान खरीदी केंद्रों से परिवहन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रबंधक नान को प्रतिदिन की खरीदी और परिवहन की मात्रा की डेली रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति, केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारिता, वेयरहाउस के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर गेहूं उपार्जन और पीडीएस राशन वितरण की समीक्षा की।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि खरीदी केंद्रों में कांटा, बांट, छन्ना, पंखा सहित सभी आवश्यक संसाधन और किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, छाया, तिरपाल आदि की परिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अब तक की गई गेहूं खरीदी और परिवहन की मात्रा की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी केंद्रों से गेहूं के परिवहन का प्रतिशत 90 प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए। परिवहन की गति बढ़ायें और डेली रिपोर्ट शाम को प्रस्तुत करें।
बैठक में जिला प्रबंधक दिलीप सक्सेना ने बताया कि गेहूं खरीदी के लिए जिले में 82 हजार 876 किसान पंजीकृत हैं। जिनमें 118 खरीदी केंद्रों के माध्यम से 17 हजार 916 किसानों से 1 लाख 35 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। जिसका परिवहन 80 प्रतिशत है। प्रतिदिन 10-12 हजार एमटी गेहूं की खरीदी की जा रही है। जिसमें 9 हजार एमटी डेली परिवहन किया जा रहा है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि मझगवां की 28 ग्राम पंचायतों के 70 ग्रामों को 6 माह में कुपोषण से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। सुनिश्चित करें कि शत-प्रतिशत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के उपभोक्ता खाद्यान्न वितरण प्रणाली का लाभ उठाएं और उन्हें समय पर राशन का वितरण हो। खाद्यान्न वितरण की समीक्षा में गेहूं और चावल का डिस्पैच 92 प्रतिशत और वितरण 83 प्रतिशत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में डिस्पैच 93 प्रतिशत और वितरण 82 प्रतिशत पाया गया। रामपुर बघेलान में मात्र 40 प्रतिशत वितरण पाए जाने पर कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त की। बताया गया कि जिले में 3 लाख 86 हजार 255 परिवारों के 2 लाख 62 हजार 795 कार्डधारियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल रहा हैं। जिले में 41 हजार 573 नई पात्रता पर्ची जनरेट की गई है।