*जिला कलेक्टर एवं कई अधिकारियों ने लोक कल्याण शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण के साथ शासकीय योजनाओं की दिए जानकारी*

*जिला कलेक्टर एवं कई अधिकारियों ने लोक कल्याण शिविर में लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण के साथ शासकीय योजनाओं की दिए जानकारी*

(पढ़िए जिला उमरिया से क्राइम ब्यूरो चीफ किशन विश्वकर्मा की रिपोर्ट)

धवईझर ग्राम में आयोजित लोक कल्याण शिविर में जन समस्याओं के निराकरण के साथ ही योजनाओं की दी गयी जानकारी
सीईओ जिला पंचायत ने अभ्युदय योजना के माध्यम से आदर्श ग्राम बनाने तथा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण में सहभागी बनने की आमजन से की अपील

मध्य प्रदेश जिला उमरिया के अंतर्गत जनपद पंचायत करकेली के ग्राम पंचायत धवईझर मे लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ईला तिवारी , उप संचालक कृषि, कार्यपालन यंत्री पी एच ई, कार्यपालन यंत्री ई ई, प्रभारी तहसीलदार, स्वच्छता समन्वयक जिला पंचायत सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिविर में सीईओ जिला पंचायत ईला तिवारी ने कहा कि अभ्युदय योजना के माध्यम से आदर्श ग्राम बनानें क तथा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण मे सहभागी बनने की ग्रामीणों से अपील की । उन्होने बताया कि अभ्युदय योजना के तहत प्रत्येक जनपद से 10- 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना मे अधिक से अधिक हितग्राही जुड़ चुके हो, ओडीएफ ग्राम हो, शासन की कल्याणकारी योजनाओ का कव्हरेज अधिक हो, मूलभूत संरचनाओं का निर्माण पहुंच सुनिश्चित हो आदि को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाना है।

सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख ग्राम पंचायतों का सघन भ्रमण कर तीन दिवस मे समस्याओं का तत्काल निराकरण करे। इस अवसर पर हितग्राहियो को मुद्रा लोन से लाभान्व्ति करनें के निर्देश दिए गए।
शिविर मे जिला समन्वयक ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमोद शुक्ला द्वारा ग्राम पंचायत मे महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की गतिविधियांे के बारे मे जानकारी दी गई।

इसी तरह उप संचालक कृषि द्वारा कृषि विभाग से संबंधित योजना जिसमे उन्नत, बीज को बढ़ावा, उन्नत खेती हेतृ कृषि यंत्रों का उपयोग, कार्यपालन यंत्री पीएचई द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, बिगड़े हैण्डपंप के मरम्मत की जानकारी, उप संचालक मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।

शिविर मे कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें राजस्व विभाग का 3, खाद्य विभाग का 1, विद्युत विभाग का 3, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग का 4, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 6 आवेदन शामिल है। जिसमें से 9 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया एवं 9 आवेदन पर परीक्षण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।