*भोपाल कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक राजस्व वसूली एवं भू-अधिकार योजना के लिये राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए*

*भोपाल कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक राजस्व वसूली एवं भू-अधिकार योजना के लिये राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए*

(पढ़िए मध्य प्रदेश हेड राजमणि पांडे की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में आवासीय भू- अधिकार बनाने के लिये विशेष अभियान चलाया जाए और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जाए। भू-अधिकार पत्रक में 60 वर्गमीटर क्षेत्र के आवासीय भूखण्ड के लिये आवेदन तहसीलदार कार्यालय में देकर उसका पत्रक बनवाया जा सकता है। कलेक्टर ने इसके लिये सभी राजस्व अधिकारियों की विशेष कैम्प लगाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

जिले में राजस्व वसूली के लक्ष्य की पूर्ति के लिये तहसीदारों को कैम्प लगाकर डायवर्सन नजूल लीज की राशि वसूलने के निर्देश दिये है। बीडीए और अन्य कॉलोनी के शेष डायवर्सन राशि वसूलने के निर्देश भी दिये है। राजस्व बैठक में एडीशनल कलेक्टर श्री दिलीप यादव, श्रीमती माया अवस्थी, सभी एसडीएम और तहसीलदार भी उपस्थित रहें।

कलेक्टर श्री लवानिया ने निर्देश दिये कि जिले अविवादित नामांतरण, बंटवारे के प्रकरण 45 दिन में निराकृत करें इसमें समय-सीमा का ध्यान रखा जायें। बैठक में कहा कि एक ग्रुप को वृक्षारोपण के लिये 200 एकड़ के लगभग जमीन चाहिये। इसके लिये वह कलेक्टर रेट से 1.6 की राशि भी भुगतान करेंगे इसके लिये पड़ती भूमि या अन्य भमि के लिये भी रकबा देखें।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 57 हजार से अधिक किसानों का वैरीफिकेशन हो रहा है। इस कार्य को 15 फरवरी तक पूर्ण करा लिया जाए। इसके साथ ही सभी एसडीएम और तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि राशन दुकानों का भ्रमण के दौरान निरीक्षण किया जाए और इसका दौरा डायरी में भी उल्लेख करें।