*लोकायुक्त एवं मानवाधिकार लंबित प्रकरणों का तत्काल करें निराकरण – कलेक्टर समय-सीमा की बैठक सम्पन्न*

लोकायुक्त एवं मानवाधिकार लंबित प्रकरणों का तत्काल करें निराकरण – कलेक्टर

समय-सीमा की बैठक सम्पन्न

रिपोर्टर – संभागीय ब्यूरो चीफ

शहडोल/31 जनवरी 2022/

कलेक्टर वंदना वैद्य की उपस्थिति में दिन सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में समय-सीमा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर ने लोकायुक्त एवं मानवाधिकार के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर प्रतिवेदन भेजनें के निर्देश उपस्थिति अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने जिला खाद्य आापूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिए कि राशन की दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए इसके लिए जिले स्तर के अधिकारियों की डियूटी राशन की दुकानों के लिए नामांकित कर लगाना सुनिश्चित करें जिससे अधिकारी भ्रमण कर राशन की दुकानों की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं को दुरूस्त कर सकें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन एवं पीएम प्रोर्टल में लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट न रहें और औचित्यपूर्ण एवं तथ्यात्मक कारण दर्ज किये जाएं। कलेक्टर ने समााधान ऑनलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि खाद्य, ऊर्जा विभाग की बहुत अधिक शिकायतें लंबित है इसका निराकरण मिशन की तरह तत्काल प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 300 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का समाधान तत्काल किया जाए। बैठक में कलेक्टर वैद्य ने सभी अधिकारियों को निर्देशित कि सभी अधिकारी जिले के एक-एक ऑगनवाड़ी को गोद लेकर ऑगनवाड़ी की संदर्भ सेवाओं में सुधार लाना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी देखें कि कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती माताओं का शत-प्रतिशत पंजीयन हो और उन्हें शासन द्वारा दी जाने वाली पोषण आहार सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त हों।

उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती भी कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाकर बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए, 15 से 17 वर्ष के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए

कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि आज शत-प्रतिशत 15 से 17 वर्ष के बच्चें जो टीकाकरण से वंचित है उनका टीकाकरण होना चाहिए और सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाए कि उनके अधीनस्थ क्षेत्र में सभी 15 से 17 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हो गया हैं। इसी प्रकार राजस्व, पंचायत, नगरीय निकाय, पुलिस सभी फ्रंटटलाइन विभाग के सभी शासकीय सेवक शत-प्रतिशत ब्रुस्टर डोज अनिवार्य रूप से लगवाएं, जिससे कोरोना संक्रमण रोका जा सकें।

कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड़ को निर्देशित किया कि कार्यालय प्रमुखों से सम्पर्क कर तहसील स्तर पर आवष्यक हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कार्यालय एवं आवासीय भवन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त कर भोपाल भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक सेवा समिति की ऑडिट कांडिकाओं का तत्काल निराकरण कराने एवं शासकीय सेवकों का एरियर भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए आहरण संवितरण अधिकारियों को दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर अर्पित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर दिलीप पाडें, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरेन्द्र सिंह, सहायक आयुक्त आदिम जाति रणजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी व्ही.डी. पाठक, कार्यपालन यंत्री पीआईयू रमाकांत पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एम.एस. सागर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास शालिनी तिवारी, उप संचालक कृषि आरपी झारिया, डीपीसी डॉ. मदन त्रिपाठी, जिला कोषालय अधिकारी राममिलन सिंह, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड सी.बी. सोनारे, पीओ एनआरएलएम विष्णूकांत विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।