*मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अनूपपुर द्वारा अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल जारी*

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अनूपपुर द्वारा अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल जारी

22 जुलाई 2021 से मांगों को लेकर चल रही हड़ताल

संभागीय ब्यूरो चीफ चन्द्रभान सिंह राठौर कि कलम से

अनूपपुर

जिला अनूपपुर मुख्यालय के जिला चिकित्सालय के पास मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी/कर्मचारी के संगठनों का संयुक्त मोर्चा) संयुक्त मोर्चा द्वारा 22 जुलाई 2021 से मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल किया जा रहा है जिससे शासकीय कार्यों और योजनाओं पर काफी असर देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर सरकार और शासन प्रशासन की अनदेखी करने पर शासकीय कार्यों को छाती तो पहुंची रही है बल्कि इससे गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों को भी सभी के हड़ताल में जाने से काफी नुकसान हो रहा है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार और शासन प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही से उनके साथ भारत में रह रहे नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यदि सरकार और प्रशासन द्वारा इनकी एक बातों को भी मांग कर पूरा की जाती तो शायद ऐसा नहीं होता।

अभी तक नहीं दे रहे हैं ध्यान

सूत्रों की माने तो संयुक्त मोर्चा के द्वारा अनिश्चितकालीन कलम कार्यालय बंद हड़ताल जब से जारी किया गया है तब से कई कामों में और योजनाओं में आमजन को नुकसान पहुंचने और कार्य में जो वृद्धि आ रही थी उस पर भारी मात्रा में गिरावट होने की आशंका हुई है। देखा जाए तो अभी तक इनके समाज किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिनिधि के ना आने के और इनके मांगों को ना सुनने के कारण खामियाजा संपूर्ण समाज को भुगतना पड़ रहा है।

वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र सिंह ने दिया आश्वासन

संयुक्त मोर्चा के हड़ताल के बाद से बीते दिनों के बाद दिन बुधवार दिनांक 4 अगस्त 2021 को वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह द्वारा इनके समक्ष जाकर इनको आश्वासन दिया गया की सरकार द्वारा जल्द ही कोई रास्ता निकाला जाएगा। साथ ही समझाइश दी गई कि शासन प्रशासन द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं उनको देखकर भी कार्य किया जाए और सामाजिक व्यक्तियों को एवं ग्रामीण जनों को योजनाओं से हो रहे परेशानियों को और शासकीय काम में आने वाले रुकावट को दूर करने के लिए शासन प्रशासन को और सरकार को जल्द ही कुछ फैसला लेना चाहिए। इस पर उन्होंने अपने उचित स्तर पर बात करने को भी आश्वस्त किया।

जिले भर के पंचायतों में रुका विकास कार्य

सूत्रों की माने तो जिले भर में इस हड़ताल के बाद ना सिर्फ पंचायती राज्य के कार्य रुके हैं बल्कि राजस्व विभाग के कार्यों में भी रोक सी लग गई हो ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि गरीबी रेखा के कार्ड हेतु गरीबों को सुविधा देने वाले राजस्व विभाग के कार्य पंचायती राज्य द्वारा भी जुड़ा हुआ है और सचिवों के अनुपस्थित होने के कारण राशन कार्ड के काम रुके हुए हैं वहीं दूसरी ओर पंचायत में हो रहे मनरेगा के कार्य और आवास योजना समेत कई योजना और सरकारी कामों पर रॉक्सी लग गई हो ऐसा प्रतीत होता है।

क्योंकि इन योजनाओं को और कार्यों को ग्रामीण जनों के पास पंचायतों में क्रियान्वित कर कार्य कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी सचिवों और रोजगार सहायक की होती है जोकि हड़ताल में जाने के बाद पूर्णता स्थगित हो चुकी हैं। यदि सरकार और जिला प्रशासन के साथ ही प्रशासनिक अमला द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है जिसका सीधा रिजल्ट आमतौर पर गरीबों और पंचायत से संबंधित जुड़े कार्यों को कराने में हो रहे सुविधा को देखते हुए आम जनों को पूछने पर और देखने पर मिल ही जाता है।