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*आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के ऋण वितरण का 101 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण जिला सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न*

सतना जिला मध्य प्रदेश

*आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के ऋण वितरण का 101 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण जिला सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न*

(पढ़िए रीवा संभाग से ब्यूरो चीफ अमित शर्मा की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश जिला सतना 29 मार्च 2023/ मप्र डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सतना जिले को वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्व-सहायता समूहों के ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य 66 करोड 95 लाख रूपये के विरुद्ध 68 करोड 5 लाख रूपये का ऋण वितरण कर लगभग 101 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई है। यह जानकारी बुधवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न बैंकों की जिला स्तरीय परामर्श दात्री एवं समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक में दी गई। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाडे, एलडीएम एपी सिंह, नाबार्ड के डीएम इलियास कुजूर सहित बैंकों के जिला समन्वयक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बैंक सहायित्त शासकीय रोजगार मूलक योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी दो-तीन दिन का समय है। सभी बैंकर्स अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार योजनाओं में ऋण स्वीकृत और वितरित कर शत-प्रतिशत उपलब्धि लाएं। कलेक्टर ने कहा कि मार्च के अंतिम दिनों में लक्ष्यानुसार सभी प्रकरण स्वीकृत हो जाएं और अब तक स्वीकृत सभी प्रकरणों में ऋण वितरण भी हो जाए।

बैठक में बताया गया कि मप्र डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्व सहायता समूहों के ऋण वितरण में निर्धारित लक्ष्य 66 करोड़ 95 लाख के विरूद्ध 68 करोड 5 लाख का ऋण वितरण कर 101 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई है। माह के अंतिम दिनों में यह और भी बढ़ने की संभावना है। कलेक्टर ने कहा कि इसी तरह के प्रयास हर विभाग द्वारा अपनी योजनाओं में किए जाएं। बैठक में उपलब्धि की सराहना करते हुए अच्छे प्रयास के लिए आगामी 15 अगस्त में योजना के प्रभारी को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। आजीविका मिशन में सतना में यह राशि 3980 समूहों को दी गई है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अब तक 816 प्रकरणों के स्वीकृत और 715 प्रकरणों के वितरण की जानकारी दी गई। गत बैठक में प्रत्येक बैंक को 5-5 प्रकरण स्वीकृत करने का लक्ष्य दिया गया था। कलेक्टर ने कहा कि यह असंतोषजनक बात है

कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में सतना जिले का स्थान हमेशा नंबर वन हुआ करता था। लेकिन अब 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कलेक्टर ने बैंकों से प्रकरणों के स्वीकृत और वितरण के संबंध में कठिनाइयां जानी और सभी बैंकों को टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए।

*बैंकों में लाडली बहना योजना के लिए अलग डेस्क बनाएं*

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश शासन की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए बैंकों में खाता खुलवाने या खाता इनबेल्ड कराने आने वाली महिला हितग्राहियों के लिए सभी बैंकों में अलग से एक डेस्क बनाने के निर्देश दिए हैं। यह डेस्क कार्नर डेढ़ महीने तक खुला रखें और इसमें केवल योजना के काम हों। उन्होंने कहा कि बैंकों में आने वाली हितग्राही महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो। उनके लिए पेयजल, छाया आदि की व्यवस्था भी करें। कलेक्टर ने योजना की लॉन्चिंग से अब तक बैंकों में खोले गए खाते एवं इनबेल्ड कराए गए खातों की संख्या भी बैंकवार मांगी।

*बीसी की गड़बड़ी पर बैंक भी जिम्मेदार होंगे*

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा तय किए गए वीसी भी बैंक का संबंधित भाग हैं। यदि किसी भी वीसी द्वारा लेन-देन या अन्य गड़बड़ी की शिकायतें मिलेंगी योगी बीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और संबंधित बैंक की जिम्मेदारी भी फिक्स की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि बैंक शाखाएं यह सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से संबंधित काम लेकर बैंक आने वाली महिला हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

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