जिला कलेक्टर ने अचल संपत्ति का अनंतिम मूल्य निर्धारण के संबंध को लेकर बुधवार को संपन्न हुई।
सतना जिला मध्य प्रदेश

जिला कलेक्टर ने अचल संपत्ति का अनंतिम मूल्य निर्धारण के संबंध को लेकर बुधवार को संपन्न हुई
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित गाइडलाइन में 3197 लोकेशन अनुमोदित
मध्य प्रदेश जिला सतना 5 मार्च 2025/ सतना एवं मैहर जिला अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए अचल संपत्ति का अनंतिम मूल्य निर्धारण के संबंध में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में संपन्न हुई।
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कुल 3197 लोकेशन को चिन्हित कर प्रस्तावित गाइडलाइन में अनुमोदित किया गया है।

प्रस्तावित गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनंतिम प्रस्ताव तैयार कर आम जनता से सुझाव प्राप्त करने और आमजन के अवलोकन के लिए एनआईसी की बेवसाइट पर भी रखी गई है।
इस बैठक में वनमण्डालिधकारी श्री मयंक चांदीवाल, एसडीएम श्री राहुल सिलाडिया, समिति संयोजक एवं जिला पंजीयक डॉ. कीर्ति सिंह, महाप्रबंधक उद्योग श्री आरएल पाण्डेय, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड सहित अशासकीय सदस्य एवं उप पंजीयक भी उपस्थित थे।
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में उप जिला मूल्यांकन समिति सतना, नागौद, रामपुर बघेलान, मैहर और अमरपाटन से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा एवं विश्लेषण किया गया। प्रस्तावित गाइडलाइन वर्ष 2025-26 में कुल 3145 लोकेशन थी।
जिनमें से वर्तमान में 53 नई लोकेशन जोडते हुए और 1 लोकेशन हटाते हुए कुल 3197 लोकेशन प्रस्तावित गाइडलाइन में यथावत अनुमोदित की गई है।

इनमें 877 शहरी लोकेशन में से 364 लोकेशन में वृद्धि और 2274 ग्रामीण लोकेशन में से 1101 लोकेशन पर वृद्धि के प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत अनुमोदन किया गया।
इन लोकेशन में नगरीय क्षेत्र के भूखण्ड की कुल 364 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित है।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के कृषि भूमि की 134 लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र के भूखण्ड की कुल 1101 लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित है।
जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि की कुल 1081 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
जिला पंजीयक और संयोजक डॉ. कीर्ति सिंह ने बताया कि इस प्रकार कुल प्रस्तावित गाइडलाइन वर्ष 2025-26 की औसत वृद्धि कुल 10 प्रतिशत प्रस्तावित की गई है।
इस प्रस्ताव को जिला मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से मान्य किया गया।




