जिला सतना कलेक्टर का सराहनीय कार्य 2 वर्ष से अधिक अवधि के कोई राजस्व प्रकरण नहीं रहना चाहिए लंबित
सतना जिला मध्य प्रदेश
जिला सतना कलेक्टर का सराहनीय कार्य 2 वर्ष से अधिक अवधि के कोई राजस्व प्रकरण नहीं रहना चाहिए लंबित
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राजस्व अधिकारियों की बैठक में आरसीएमएस के प्रकरणों की समीक्षा
मध्य प्रदेश जिला सतना 5 फरवरी 2025/कलेक्टर #सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने बुधवार को संपन्न राजस्व अधिकारियों की बैठक में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरण एवं उनके निराकरण की समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके राजस्व न्यायालय में 2 वर्ष से अधिक अवधि के कोई भी राजस्व प्रकरण लंबित नहीं रहे।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, एसडीएम एपी द्विवेदी, राहुल सिलाडिया, एलआर जांगडे, आरएन खरे, तहसीलदार सौरभ मिश्रा, कमलेश सिंह भदौरिया, सौरभ द्विवेदी सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने सर्वप्रथम अतिक्रमण कानून और व्यवस्था, परिवहन, आबकारी, खनिज, अमानक खाद बीज, कीटनाशक फूड सेफ्टी, नापतौल और जिला पंजीयक जैसे जुडे विभागों की गतिविधियों के संबंध में राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा की।
कलेक्टर ने कहा कि कानून और व्यवस्था के कार्यों को पुलिस एवं अन्य विभागों के समन्वय के साथ पहली प्राथमिकता में रखें।
धार्मिक स्थलों, त्यौहार एवं अन्य भीड बाहुल्य कार्यक्रमों में सुरक्षा और सुगम आवागमन के उचित प्रबंध किये जाये।
अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन, भण्डारण और अवैध खनन पर कडी निगरानी रखकर सुरक्षित रूप से कार्यवाही अमल में लायें।
जिले में अपंजीकृत वाहनों, अबीमाकृत वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करें।
अमानक खाद, बीज, कीटनाशक और खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध जांच और नमूना लेने की कार्यवाही सतत रूप से चले।
सरकारी जमीन के अतिक्रमण और जमीनों की खरीदी-बिक्री में होने वाली गडबडियों पर प्रिविटिव एक्शन के साथ दोषियों के विरूद्ध बांड ओव्हर और एफआईआर की कार्यवाही भी अमल में लायें।
सुनिश्चित करें कि अहस्तातरणीय और भू आवंटन के पट्टों की जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं हो। चित्रकूट में की गई
अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद जमीन की सुरक्षित रखने सतत निगरानी करें ताकि उन स्थानों पर दुबारा अतिक्रमण नहीं हो।
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी न्यायालय में बैठने के पूर्व एस.एल.आर.पीसी और राजस्व नियमों, कानूनों, निर्देशों को अच्छी तरह से पढ लें और कान्फीडेंट रहे।
पीएम किसान योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री के लिए उन्होंने जिले के 1300 एक्टिव सीएससी आईडी तथा कियोस्क सेंटर का भी सहयोग किसानों के पंजीयन कार्य में लेने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पटवारी अपने हल्के में नियमित रूप से जाये और सप्ताह के एक दिन अपने तहसील आफिस को भी रिपोर्ट करें।
खुले बोरवेल की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में सुनिश्चित करें कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं रहे।
ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रमाण पत्र लें। इसके बाद कोई भी बोरवेल खुला मिलने की सूचना मिलेगी तो सचिव और पटवारी पर कार्यवाही होगी।
जिले में फार्मर रजिस्ट्री में पीएम किसान के तहत 1 लाख 58 हजार 903 किसानों के लक्ष्य के विरुद्ध 74262 किसानों का पंजीयन हुआ है।
कलेक्टर ने कहा कि सीएससी और कियोस्क का सहयोग लेकर शेष कार्य पूरा करें।
जिले के नक्शा विहिन 214 ग्रामों में शेष 185 ग्रामों के नक्शे तैयार करने तहसीलदार स्टेप वाइज कार्य योजना बनाएं। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली पर ध्यान दें। पिछले वर्ष 15 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 13.5 करोड़ वसूली हुई थी।
इस वर्ष अब तक 4.5 करोड़ ही वसूली हुई है। भू अर्जन की समीक्षा में बताया गया कि एनव्हीडीए में 552 ग्रामों में 233 अवार्ड पारित हुए हैं।
आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज और निराकृत राजस्व प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर सतीश कुमार ने कहा कि 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए।
न्यायालयवार समीक्षा करते हुए उन्होंने तहसीलदार कोठी और बिरसिंहपुर को सुधार लाने के साथ ही 84 प्रतिशत से अधिक निस्तारण पर शेष तहसीलदारों की प्रगति अच्छी रहने पर सराहना की।
इसी प्रकार 91 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों के निस्तारण पर वृत्त चोरहटा, छिबौरा, सोहावल, बरौंधा, हाटी, रामस्थान, सिंहपुर और कोटर के नायब तहसीलदार की सराहना की। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 95.34 प्रतिशत नायब तहसीलदार चोरहटा का रहा।
कलेक्टर ने कहा कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा चाहे जाने वाले प्रतिवेदन समय पर प्रेषित कराये। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण करते समय उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
राजस्व कार्यो में जिले की स्थिति अच्छी है। इस प्रगति को कायम रखते हुए और अच्छा परफॉर्मेंस दें। उन्होंने कहा कि लोकसेवा देना हम सब लोक सेवकों का पहला कर्तव्य है।
क्वालिटी वर्क से लोगों को न्याय मिले, उनके काम आसानी से हो, राजस्व विभाग की अच्छी छवि बनाते हुए लोगों का भरोसा जीते।
