*सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए कई उपाय किए*

काला धन अधिनियम के तहत सरकार द्वारा प्रणालीगत उपायों के परिणाम मिलते हैं; कई करोड़ की अघोषित आय का पता लगाता है

पोस्ट किया गया: 26 JUL 2021 7:05 PM पीआईबी दिल्ली द्वारा

हाल के वर्षों में, सरकार ने विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए कई उपाय किए हैं ‘ ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015′ । केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

मंत्री ने कहा कि एक एस सरकार द्वारा व्यवस्थित कार्यों के परिणाम, निम्न परिणाम पर 2021/05/31 के रूप में प्राप्त किए गए हैं :
31.05.2021 तक, काला धन अधिनियम, 2015 की धारा 10(3)/10(4) के तहत 166 मामलों में मूल्यांकन आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें रुपये की मांग की गई है । 8,216 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।

रुपये की अघोषित आय । 8,465 करोड़ (लगभग) रुपये के कर और जुर्माने के लिए लाया गया है । एचएसबीसी मामलों में 1,294 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

रुपये की अघोषित आय । ICIJ (इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स) के मामलों में 11,010 करोड़ (लगभग) का पता चला है।

पनामा पेपर्स लीक मामलों में, रुपये के अघोषित क्रेडिट । 20,078 करोड़ (लगभग) का पता चला है।

पैराडाइज पेपर्स लीक के मामलों में, रुपये का अघोषित क्रेडिट । 246 करोड़ (लगभग) का पता चला है।

मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग कर चोरों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत उचित कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत इस तरह की कार्रवाई में तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का आकलन, कर की वसूली, ब्याज, दंड आदि शामिल हैं और आपराधिक अदालतों में अभियोजन शिकायतें दर्ज करना, जहां भी लागू हो।
मंत्री ने गिरफ्तार किए गए/आरोपपत्रित लोगों की संख्या का विवरण देते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा दायर अभियोजन शिकायतों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

वित्तीय वर्ष
अभियोजन की शिकायत कोर्ट में दर्ज
मामले जटिल
सजा का आदेश पारित
2016-17
1252
1208
16
2017-18
4527
१६२१
75
2018-19
3512
२२३५
105
2019-20
१२२६
१४१०
49
2020-21*
१७३
537
16
*आंकड़े अनंतिम हैं

इसके अलावा, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 107 से अधिक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं , मंत्री ने कहा।

विदेश से काले धन को भारत वापस लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
लागू होने के काले धन (अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति) और आरोपण कर अधिनियम, 2015 के’ जो 2015/01/07 से प्रभावी लागू हो गया है विशेष रूप से और अधिक प्रभावी ढंग से काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए दूर विदेश में रखे। अधिक कठोर दंडात्मक परिणाम निर्धारित करने के अलावा, इस कानून में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत अघोषित विदेशी आय/संपत्ति के संबंध में जानबूझकर कर से बचने के प्रयास आदि के अपराध को अनुसूचित अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता और उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन,

दोहरे कराधान से बचाव समझौतों (डीटीएए)/कर सूचना विनिमय समझौतों (टीआईईए)/बहुपक्षीय सम्मेलनों के तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।

भारत सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के रूप में जानी जाने वाली वित्तीय जानकारी के सक्रिय साझाकरण के लिए एक बहु-पक्षीय शासन बनाने के प्रयासों में एक अग्रणी शक्ति रहा है जो कर चोरी से निपटने के वैश्विक प्रयासों में बहुत सहायता करेगा। सामान्य रिपोर्टिंग मानक पर आधारित सूचना का स्वत: आदान-प्रदान 2017 से शुरू हुआ है जिससे भारत अन्य देशों में भारतीय निवासियों के वित्तीय खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सूचना साझाकरण समझौता किया है।