जनकपुर में अधिकारियों की वजह से दम तोड़ रहीं, हैं शासकीय योजनाएं गरीब हो रहे हैं वंचित
तहसील भरतपुर जिला मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़
जनकपुर में अधिकारियों की वजह से दम तोड़ रहीं, हैं शासकीय योजनाएं गरीब हो रहे हैं वंचित
(पढिए जिला एमसीबी ब्यूरो चीफ मनमोहन सांधे की खास खबर)
छत्तीसगढ़ राज्य जिला एमसीबी के अंतर्गत
जनकपुर नगर पंचायत के गठन के बाद से ही उम्मीद की जा रही थी कि यहां के नागरिकों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है।
शासन-प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी न केवल आम नागरिकों, बल्कि खासतौर पर गरीब, मजदूर, किसान और पत्रकार वर्ग को उनके हक से वंचित कर रहे हैं।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भले ही शासन जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, परंतु निचले स्तर पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी इन प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं।
शिक्षा, कृषि, रोजगार, श्रमिक कल्याण, नामांतरण, बंटवारा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गरीब जनता को भारी अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। शासन द्वारा चलाई जा रही जन-हितैषी योजनाएं फाइलों तक सीमित होकर रह गई हैं।
अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
बल्कि, शिकायत करने पर गरीबों और मजदूरों का शोषण और अधिक बढ़ जाता है। कहीं रिश्वत की मांग होती है तो कहीं जानबूझकर फाइलें लंबित रखी जाती हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या शासन इन भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करेगा या यह मनमानी यूं ही चलती रहेगी?
जनता को न्याय कब और कैसे मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी।
