*जैतहरी,सातवाँ वेतन आयोग के सिफारिशों को एम बी पावर प्लांट जैतहरी में लागू करवाये जाने बनी रणनीति – जुगुल राठौर*

जैतहरी,सातवाँ वेतन आयोग के सिफारिशों को एम बी पावर प्लांट जैतहरी में लागू करवाये जाने बनी रणनीति – जुगुल राठौर

रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ)

जैतहरी / संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू का साधारण सभा ग्राम पंचायत क्योंटार में कामरेड जुगल किशोर राठौर के अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
बैठक में चिंता जाहिर करते हुए साथियों ने राय दिया कि अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना चचाई में सातवां वेतन आयोग के सिफारिश के मुताबिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिल रही है ,किंतु मोजर बेयर पावर प्लांट में यह सुविधाएं प्रबंधन द्वारा नहीं दी जा रही है।साथियों ने कहा की अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना सरकार का उपक्रम है और वहां के मजदूर काम करके ₹60000 मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं ,फिर भी उद्योग फायदे में हैं किंतु वही मोजर बेयर पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों को ₹8000 मासिक वेतन दिए जाने के बाद भी उद्योग घाटे में है या मुनाफा में है जिसकी कोई अता पता नहीं बताया जाता है ।

सीएसआर से हटाए गए मजदूरों को काम पर वापस लिए जाने एवं कार्यरत मजदूरों को शासन के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलाए जाने की मांग किए जाने की चर्चा जोर शोर से उठाया गया।
उक्त संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला प्रशासन श्रम विभाग एवं मोजर बेयर पावर प्लांट के प्रबंधन को पत्राचार किया जाए । यदि प्रबंधन पत्राचार का अनसुनी करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा के तर्ज पर दिल्ली के बॉर्डर में चलाए गए आंदोलन के अनुरूप आंदोलन चलाई जाएगी ।

बैठक में सदस्यों ने यह भी चिंता व्यक्त किया कि मोजर बेयर पावर प्लांट के प्रबंधन का नियत साफ नहीं है जिसके कारण 10 -12 वर्ष से अधिक समय परियोजना को यहां स्थापित होते हो गया है किंतु आज तक आवक-जावक शाखा नहीं खोला गया है । जिससे जरूरतमंदों को चिट्ठी -पत्री देने में तमाम प्रकार के असुविधाओं को सामना करना पड़ता है और इस जिला के प्रशासन यह जानते समझते हुए भी मूकदर्शक बनकर के तमाशा देख रही है ।

बैठक में सिवनी जिले के कुरई विकासखंड के ग्राम सिमरिया में घर में सो रहे 2 आदिवासियों घनसाराम इनवाती तथा संपत बट्टी को बजरंग दल और राम सेना के गिरोह द्वारा लाठियों से पीट-पीटकर की गई जघन्य हत्या के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रायोजित हत्याकांड है । शिवराज सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है।

बैठक में संयुक्त ठेकेदारी मजदूर यूनियन सीटू के द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में पुनर्वास नीति 2002 एवं राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के शर्तों के अनुसार प्रभावित किसान,अतिक्रमको एवं अन्य काश्तकारों को मोजरबेयर पावर प्लांट जैतहरी के प्रबंधन द्वारा सुविधाएं नहीं दिए जाने के संबंध मे दायर जनहित याचिका को मील का पत्थर बताया। बैठक में कोषाध्यक्ष कामरेड रमेश सिंह राठौर, कामरेड मोती लाल रजक,कामरेड कमलेश चंद्रा,कामरेड कैलाश राठौर,कामरेड राजेन्द्र सिंह,कुंवर सिंह,भीम सेन केवट,बाबुराम राठौर सहित सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे।