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जिला जबलपुर में यूरिया की कालाबाजारी पर कसा शिकंजा किसानों की शिकायत पर कृष्णा कृषि केंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

जिला जबलपुर में यूरिया की कालाबाजारी पर कसा शिकंजा किसानों की शिकायत पर कृष्णा कृषि केंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज

(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने वाले विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। किसान से प्राप्त शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने जांच कर चरगवां स्थित कृष्णा कृषि केंद्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी
कृष्णा कृषि केंद्र, चरगवां द्वारा किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया खाद बेची जा रही है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग, मध्य प्रदेश की टीम तत्काल सक्रिय हुई और संबंधित कृषि केंद्र की जांच की गई।

जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर कृषि केंद्र संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है।

यह कार्यवाही यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरक और अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध हो।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद एवं बीज की कालाबाजारी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान हितों की रक्षा हेतु नियमित रूप से निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा तथा दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन की सख्त चेतावनी
कलेक्टर एवं जिला कृषि अधिकारी ने सभी अधिकृत विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे खाद, बीज या किसी भी कृषि सामग्री को निर्धारित मूल्य पर ही किसानों को उपलब्ध कराएं। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(किसानों से अपील)

कृषि विभाग ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी खाद या बीज की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही हो, तो तत्काल विभाग को सूचित करें। किसानों की हर शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यह कार्यवाही राज्य सरकार की किसान समर्थक नीति और पारदर्शी कृषि प्रणाली को स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

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