माधव नगर की भूमि आजादी के बाद विस्थापितों के आवासीय उद्देश्य से की गई थी आवंटित

माधव नगर की भूमि आजादी के बाद विस्थापितों के आवासीय उद्देश्य से की गई थी आवंटित

(पढिए जिला कटनी ब्यूरो चीफ ज्योति तिवारी की खास खबर)

मध्य प्रदेश जिला कटनी में जिस पर कालांतर में कई गुना भूभाग में कब्जा करके बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए गए हैं।

उद्योगों के लिए जिस तरह की अधोसंरचना की आवश्यकता होती है

वैसा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया, ना ही प्रदूषण नियंत्रण के कोई प्रयास किए गए, आए दिन भारी वाहनों के चलने से सड़क क्षतिग्रस्त होती हैं

दुर्घटना का निरंतर खतरा बना रहता है नो एंट्री के बाद ट्रकों की आवाजाही से आमजन बुरी तरह प्रभावित होते हैं।

पूर्व में भी नए औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थानांतरित करने के लिए 5 साल की अवधि प्रदान की गई थी, लेकिन 15 साल बीत जाने पर भी स्थिति जस की तस बनीं हुई है।

शासकीय पुनर्वास की भूमि पर अवैध रूप से संचालित दाल मिलों को संरक्षण देना जनहित में नहीं बल्कि स्वधन हित है।

रिहाइशी क्षेत्र के पुनर्वास नजूल भूमि पर अवैध रूप से संचालित दाल एवं राइस मिलों से आमजन अत्यंत असुविधा में है, उक्त मिलों से भारी मात्रा में प्रदूषण होता है।

जबकि किसी भी मिल को प्रदूषण विभाग की एनओसी प्राप्त नहीं है।

भारी वाहनों के आवागमन से स्कूल जाते छात्रों एवं आमजनों को भारी असुविधा, जाम एवं दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है ।

दाल एवं धान मिलों से संपूर्ण क्षेत्र चूहों के आतंक से भयभीत रहता है एवं कभी भी भयंकर महामारी का अंदेशा बना रहता है।

अमकुही एवं लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया घोषित होने के बाद सभी मिल मालिकों द्वारा शासन से रियायती दरों पर जमीन प्राप्त की जा चुकी है।

किंतु फिर भी माधव नगर की कीमती शासकीय जमीन के उद्योगों को स्थानांतरित नहीं किया गया है

न ही भूमि शासन को वापस की गई है। उन्हीं उद्योगों के लिए सभी प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ सब्सिडी, बैंक फाइनेंस आदि अधिकारियों की मिली भगत से प्राप्त कर ली जाती हैं।

माधव नगर की जनता शीघ्र ही संगठित होकर इस सकारात्मक आंदोलन हेतु विचार विमर्श कर रही है

क्योंकि माधव नगर का निम्न मध्यम वर्ग जनप्रतिनिधियों से अपना विश्वास खो चुका है। एवं यह जान चुका है कि जनप्रतिनिधि के लिए यह मात्र वोट बैंक है। उनके सभी प्रयास केवल पैसे वालों को खुश करने के लिए है।