*जिले भर के लगभग 300 संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू किया हड़ताल*
अनुपपुर जिला मध्यप्रदेश
विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल का जिले भर मे दिखा व्यापक असर
जिले भर के लगभग 300 संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुरू किया हड़ताल
सिर्फ 90 कर्मचारियों पर जिले भर के डेढ़ लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत प्रवाह का भार
जनपद अध्यक्ष ने भी समर्थन देकर कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुंचायेंगे आपकी बात
रिपोर्टर – चंद्रभान सिंह राठौर (संभागीय ब्यूरो चीफ) के साथ विकास सिंह राठौर
अनूपपुर/विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन न होने से जिले भर के कर्मचारी नाराज होकर 21 जनवरी से अनिष्चितकालीन हड़ताल पर चले गये हैं जिससे एक ओर जिले भर मे सुचारू विद्युत व्यवस्था पर जहां प्रतिकूल असर देखा गया वही कर्मचारियों के हड़ताल से विभाग को भी बेहतर व्यवस्था बनाने मे पसीना आ रहा है।
अनूपपुर। कई वर्षों से की जा रही बहुतप्रतीक्षित मांग पूरी न होने पर अंततः विद्युत विभाग के संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया और इसकी शुरूआत भी 21 जनवरी से कर दी गई जिससे एक ओर जिले भर मे विद्युत व्यवस्था चरमरा गई वही विद्युत उपभोक्ताओं को भी काफी परेषानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के पहले ही दिन जिले भर मे व्यापक असर देखा गया।
जिले भर कई फीडरों मे जहां 33 व 11 केव्ही फीडरों मे फाल्ट आने से विभागीय नियमित अमले को दौड़ भाग करते देखा गया वही समय पर विद्युत आपूर्ति बहाल नही होने से उपभोक्ताओं के रोष का सामना करना पड़ा। शनिवार को हड़ताल के दौरान हड़ताल स्थल अधीक्षण अभियंता कार्यालय अनूपपुर के सामने जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष राजीव सिंह पहुंचकर हड़तालियों का मनोबल बढ़ाते हुये अपनी सहमति दी एवं कहा कि विद्युत कर्मचारियों की मांग जायज है तथा आपकी मांगो को मैं अपने स्तर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं वर्तमान सरकार तक जरूर पहुंचाउंगा। उन्होने कहा कि विद्युत कर्मचारियों को नियमित करने का संकल्प कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र मे है।
आंदोलन का यह है कारण
6 जनवरी 2023 से म.प्र. विदयुत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, म.प्र.वि.मं. तकनीकी कर्मचारी संघ, म.प्र. बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ, म.प्र. वाह्य स्त्रोत विदयुत कर्मचारी संगठन द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन एवं संपूर्ण कार्य बहिष्कार का मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कर्मचारी जनता यूनियन, विद्युत पेंशन हितरक्षक संघ द्वारा आंदोलन का समर्थन प्रदान किया गया था
जिसको ध्यान में रखते हुये ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा 5 जनवरी को सभी संगठन प्रमुखों से हुई विस्तृत चर्चा में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि अधिकतर मांगे मुख्यमंत्री स्तर की है एवं प्रमुख सचिव द्वारा चर्चा के दौरान इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय एवं इन्वेस्टर मीट को मद्देनजर रखते हुये मुख्यमंत्री से 15 दिवस के अन्दर चर्चा कराकर इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने हेतु आश्वासन दिया गया था
एवं आन्दोलन वापिस लेने का अनुरोध किया गया था। जिस पर संगठन आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया था, परंतु 12 दिन बीत जाने के बाद भी प्रमुख सचिव द्वारा संगठन के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की तिथि निर्धारण नहीं कराते हुए कोई भी कदम नहीं उठाया गया।
इस संबंध में सभी लोगों कि ओर से सहायक अभियन्ता एल. एन. सोनवानी,संविदा कर्मी अमित आहूजा,जनपद अध्यक्ष जैतहरी राजीव सिंह ने अपनी बातों को मीडिया के सामने कही।