*जिला कलेक्टर ने सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों को दिए निर्देश आम जनता से मिलकर समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द करें निराकरण*

*जिला कलेक्टर ने सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों को दिए निर्देश आम जनता से मिलकर समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द करें निराकरण*

(पढ़िए रीवा संभाग से ब्यूरो चीफ पवन गुप्ता की रिपोर्ट)

मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिला सतना में 28 मार्च 2022/ को समय-सीमा प्रकरणों की सोमवार को संपन्न बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सभी विभाग प्रमुख और खंड स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि वे आम जनता से मिले और निराकृत हो सकने वाली सभी समस्याओं का अपने स्तर से ही मौके पर निराकृत करें। उन्होंने कहा कि हम सब पब्लिक सर्विस के लिए ही कार्यरत हैं। जब पब्लिक से नहीं मिलेंगे, तो सेवाएं कैसे दे पाएंगे।

कलेक्टर ने कहा कि बहुधा ऐसी समस्याएं लेकर आमजन कलेक्टर या जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, जिनका निराकरण स्थानीय स्तर पर आपके द्वारा किया जा सकता है। विभाग प्रमुख अथवा खंड स्तर के अधिकारियों के नहीं मिलने पर आम जनता को इधर-उधर भटकना पड़ता है। कलेक्टर श्री वर्मा ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी आम जनता से मिलना सुनिश्चित करें और उनके स्तर से हो सकने वाले कामों को समय-सीमा में निराकृत करें। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित राव, अपर कलेक्टर राजेश शाही, सभी एसडीएम, सीएमओ नगरीय निकाय और विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सभी विभागों को उनके यहां सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण का वेटेज प्रतिशत बढ़ाकर जिले को ‘बी’ श्रेणी में लाने के निर्देश दिए हैं। सतना जिला इस सप्ताह 58.58 प्रतिशत का वेटेज लेकर ‘डी’ श्रेणी और छठवें स्थान पर है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में ग्रेडिंग के अंतिम दिनों की प्रतीक्षा नहीं करें। दैनिक रूप से आ रहे प्रकरणों सहित लंबित प्रकरणों के निराकरण की गति शुरू से ही बना कर रखें। शिकायतों को समय पर अटेंड करें और संतुष्टि पूर्ण निराकरण करें। मार्च माह की अभी 4840 शिकायतें लंबित है। इस सप्ताह 682 शिकायतें निराकृत हुई है। मार्च अंत तक लगभग 7 हजार शिकायतें कुल होंगी। अगले 20 दिनों में इनके निराकरण पर विशेष जोर दें।

सीएम हेल्पलाइन की 300 दिन से अधिक की 17 शिकायतें इस सप्ताह कम हुई हैं। कलेक्टर ने इन्हें शीघ्र शून्य पर लाने के निर्देश दिए। अभी 631 शिकायतें लंबित दिख रही हैं। सीएम हेल्पलाइन में इस सप्ताह 143 शिकायतें बढ़कर 10812 हो गई है। जिनमें खाद्य 1966, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 1801, राजस्व 1712 शिकायतें लंबित हैं। ऊर्जा विभाग ने इस सप्ताह 111 सर्वाधिक शिकायतें निराकृत की है। नगरीय निकायवार सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर ने स्वच्छता सर्वेक्षण की अच्छी तैयारी रखने के निर्देश नगरीय निकायों को दिए हैं।
*धारणाधिकार के केस बढ़ायें*

धारणाधिकार की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अब तक प्राप्त 1025 आवेदनों में केवल 368 स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 666 प्रकरण लंबित हैं। धारणाधिकार में आवेदन प्रकरणों की संख्या बढ़ाएं। जिले में कम से कम 3 से 4 हजार प्रकरण होने चाहिए। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की समीक्षा में पाया गया कि कुल प्राप्त 60 हजार 47 आवेदनों के मुकाबले 9 हजार 811 प्रकरणों में ही पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। केवल 16 प्रतिशत ही योजना में काम हुआ है। कलेक्टर ने निराकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।

*किसानों का सत्यापन 31 मार्च तक पूरा करें*
गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के रकबा सत्यापन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अभी जिले में 57 हजार 886 किसानों का 91 हजार 352 हेक्टेयर रकबा सत्यापन के लिए शेष है। उन्होंने सभी एसडीएम को 31 मार्च के पहले सभी किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बड़े रकबे के किसानों के सत्यापन में पटवारी पर जिम्मेदारी फिक्स करें और उपार्जन केंद्रों के लिए नियुक्त किए जाने वाले नोडल अधिकारियों के लिए कर्मचारी-अधिकारियों की सूची भेजें।

*अस्पतालों की व्यवस्था सुधारें*
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने समय-सीमा प्रकरणों की बैठक में सीएमओ, सिविल सर्जन और बीएमओ से जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपचार सेवाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में मरीज सबसे पहले विकासखंड के मुख्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं में सुधार लाएं। उन्होंने एसडीएम को भी अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का सुबह-शाम समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन डॉ रेखा त्रिपाठी से साल भर का डॉक्टर ड्यूटी रोस्टर और अनुपालन के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बिना कलेक्टर की अनुमति और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार आने तक सिविल सर्जन का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन के बीएमओ वार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी 663 शिकायतें शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए।
*12 से 14 साल के बच्चों में 12 प्रतिशत टीकाकरण*

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया ने बताया कि जिले में 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण में प्रथम डोज 90 प्रतिशत और द्वितीय डोज 57 प्रतिशत है। जबकि 12 से 14 साल के बच्चों में लक्ष्य 96 हजार 806 के विरुद्ध अब तक 12 प्रतिशत अर्थात् 11 हजार 276 बच्चों को प्रथम डोज लगी है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बीईओ और प्राचार्य, प्रधानाध्यापक का सहयोग टीकाकरण में लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों में टीकाकरण के पूर्व सावधानियों की एडवाइजरी का भी स्कूलों में प्रचार-प्रसार करें।

*डीएसओ स्वयं कोठी जाकर जांच करें*
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को अगले 6 माह तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण का समय बढ़ाया गया है। जनपद पंचायत रामनगर, अमरपाटन, मझगवां और नगर पंचायत कोठी, रामनगर, बिरसिंहपुर में खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत कम होने पर एसडीएम को ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कोठी नगर परिषद क्षेत्र में सबसे कम 33 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण पाए जाने पर कलेक्टर श्री वर्मा ने जिला आपूर्ति अधिकारी केके सिंह को स्वयं जाकर जांच करने के निर्देश दिए।