जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार 11 तारीख से 18 जून तक चलेगा बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान
सतना जिला मध्य प्रदेश
जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार 11 तारीख से 18 जून तक चलेगा बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान
(पढिए राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ हलचल आज की सच्ची खबरें)
मध्य प्रदेश जिला सतना में 10 जून 2024/बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार सतना जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा के निर्देशन में 11 से 18 जून तक सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास नीति के तहत रेस्क्यू अभियान चलाया जायेगा।
सतना शहर में चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्र में कार्यवाही के लिए दल भी गठित किए गए हैं।
इस आशय की जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित तत्संबंधी बैठक दी।
इस मौके पर डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त हेमंत डेनियल, पीआरओ राजेश सिंह, सीडीपीओ अरुणेश तिवारी, पुनीत शर्मा सहित टास्क फोर्स के सदस्य एवं बाल संरक्षण सुधार से संबंधित एनजीओ भी उपस्थित रहे।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भिक्षावृत्ति में संलग्न होकर ट्रैफिक सिग्नलों के पास दुर्घटना का शिकार होते हैं तथा नशे आदि दुर्व्यवसनों में शामिल होकर समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं।
बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों के समग्र पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके समग्र पुनर्वास की नीति 2022 क्रियान्वित की गई है।
सभी संभाग मुख्यालयों पर 20 मई से 9 जून तक इस संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है।
किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 में भीख मांगने में बालकों के नियोजन पर 5 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने के दंड के प्रावधान किए गए हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने 11 जून से 18 जून तक की अवधि में शहर के हॉटस्पॉट क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाने दो दलों का गठन भी किया है।
इसमें दल क्रमांक एक सेमरिया चौक से माहेश्वरी मिष्ठान भरहुत नगर तिराहा एवं व्यंकटेश मंदिर क्षेत्र के लिए परियोजना अधिकारी पुनीत शर्मा को दल प्रभारी बनाया गया है।
दल में श्रम निरीक्षक नरेश पटेल, उप निरीक्षक एसजेपीयू मनोज पांडेय, नगर निगम के राजस्व अधिकारी युसूफ खान, पर्यवेक्षक रत्ना पांडेय, रूबी ओझा, एनजीओ ग्राम सुधार के प्रतिनिधि तथा तीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शामिल किया गया है।
दूसरे दल में सिविल लाइन चौराहा क्षेत्र और साईं मंदिर धवारी क्षेत्र में सीडीपीओ अरुणेश तिवारी दल प्रभारी होंगे।
इस दल में श्रम निरीक्षक अनुराग, नगर निगम से अजय परमार, एसजेपीयू से धर्मेंद्र त्रिपाठी, पर्यवेक्षक अमित सिंह, शिवि शर्मा, अर्चना सिंह, दुर्गा कश्यप, अनूपा यादव, कैलाश सत्यार्थी फाऊंडेशन एनजीओ से रणभान लोधी को शामिल किया गया है।
कलेक्टर के आदेश अनुसार यह दल 11 से 18 जून तक सतत अभियान संचालित कर रेस्क्यू के दौरान पाए गए बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श के बाद व्यक्तिगत चाइल्ड केयर प्लान तैयार कर उनके परिवारों को परामर्श देंगे तथा विभागों से समन्वय कर पात्रतानुसार शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे।
जिला कार्यक्रम अधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि 26 जून को बालकों के अधिकार और उनकी समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक टीम जिले के रामपुर बघेलान और मझगवां जनपद मुख्यालय पर कैंप करेगी।
